नेपाल सरकारले प्रस्तुत गरेको आर्थिक बर्ष २०७७÷७८ मा दाङ जिल्लामा उपेक्षा गरेको गुनासो बढदै गएको छ । यस बर्ष केन्द्र सरकारले दाङमा ४ अर्ब ३८ करोड ७७ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । उक्त रकम जिल्लाको बिकासका लागि अयाप्त भएको भन्दै दाङबासी खुसी भएनन् । सरकारले समय मै बजेट प्रस्तुत गरेको भएपनि विभिन्न क्षेत्रलाई समेट्न नसकेको गुनोसा उनीहरुको छ । दाङ जिल्लाका लागि बजेटमा सहि ढंगले समेटन नसेको र बजेट पनि पुरानै शैलीको भएको बताएका छन् । २०११ सालदेखि सञ्चालनमा आएको एरपोर्टको पूर्बाधार निर्माणमा सरकारको बजेटमा उल्लेख गरिएको छ्रैन । बरु बैकल्पीक एरपोर्टको सम्भाबता अध्ययन भन्ने प्रस्तुत गरिएको छ ।

त्यस बाहेक अन्य कुनैपनि राम्रा र ठुला आयोजना उल्लेख नगरिएको दाङबासीले गुनासो गरेका छन् । तुलसीपुर  उपमहानगरपालिकाका नगरप्रमुख घनश्याम पाण्डेले संघिय सरकारले ल्याएको बजेट सनातन प्रकारको भएको बताउनुभयो ।  सरकारले बजेटको शैली परिर्वतन गर्न नसकेको नगरप्रमुख पाण्डेको भनाई छ ।  संघियता कार्यान्वयन भएको ४ बर्ष पुरा हुदैछ,  त्यो कार्यान्वयन गर्न वित्तिय  संघियता र वित्तिय हस्तान्तरण आवश्य पर्छ, तर यो बजेट  केन्द्रिकृत सोच र मानसिकता अनुसार ल्याइएको छ, उहाले भन्नुभयो । नेपाली कांग्रेसका दाङ जिल्ला सभापति कृर्ति बहादुर खड्काले सरकारले ल्याएको बजेटले एक÷दुई वटा कुरा बाहेक धेरै कुरा समेट्न नसकेको बताउनुभयो । अहिले कोरोना महामारीले विश्व नै आक्रान्त भएको बेला सबै भन्दा बढि कृषी क्षेत्रमा बजेटले फोकस गर्नु पर्ने हो ? तर त्यो नभएको बताउनुभयो । 
अहिलेको बजेटले दाङलाई अन्याय गरेको  भन्दै २०११ सालदेखी संचालनमा आएको तुलसीपुरको टरिगाउँ एरर्पाेट विस्तारको लागी बजेट नपर्नु दुर्भाग्य भएको बताउनुभयो ।  तुलसीपुर उद्योग वाणिज्य संघका पूर्ब अध्यक्ष विमल रिजालले नीजि क्षेत्रलाई समेटने गरि बजेट प्रस्तुत भएको बताउनुभयो । साना उद्योगहरुलाई २५देखी ७५ प्रतिशत ट्याक्समा छुट दिने कुरा स्वागत योग्य भएता पनि सानालाई मात्र नभई ठुला उद्योगहरुलाई पनि दिनु पर्ने बताउनुभयो ।  

यातायाता ब्यवसायी सुरेश हमालले बजेटले यातायात क्षेत्रलाई राम्रो सँग समेट्न नसकेको बताउनुभयो । यातायात क्षेत्रले पाउँनु पर्ने सहुलियताका कुरा, विमाका कुरा, औषधी उपचारको कुरालाई यो बजेटमा नसमिटिएको उहाँले बताउनुभयो ।  मजदुर टोप बहादुर महताराले यो बजेटले मजदुरहरुलाई नसमेटेको बताउनुभयो । राज्यले धेरै युवाहरुलाई स्वरोजगार बनाउने भनिएता पनि अहिले अटो ब्यवसाय गर्नेलाई  सहुलियतमा ब्याज दिन सके धेरैले ब्यवसाय स्थापना हुने र धेरै रोजगार पाउँन सक्छन् । तर यो बजेटले यता नसमेटेको उहाँको भनाई छ । 

दाङका १० वटा पालिकाहरु मध्ये सबैभन्दा बढि घोराही उपमहानगरपालिकालाई केन्द्र सरकारले बजेट बिनियोजन गरेको छ भने सबैभन्दा कम दंगीशरण गाउँपालिकालाई छ ।  समानीकरण, सशर्त र समपुरक शीर्षकमा घोराही उपमहानगरपालिकाका लागि ९७ करोड ५१ लाख बजेट बिनियोजन गरेको छ । तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका लागि ८९ करोड ७८ लाख, लमही नगरपालिकाका लागि ४६ करोड ६२ लाख बजेट बिनियोजन गरेको हो । राप्ती गाउँपालिकाकालागि लागि ३३ करोड १२ लाख, गढवाका लागि ३३ करोड ६७ लाख र राजपुरका लागि २७ करोड १५ लाख,बंगलाचुलीका लागि ३० करोड ४५ लाख, शान्तिनगरका लागि २८ करोड ९८ लाख, दंगीशरणका लागि २३ करोड र बबईका लागि २८ करोड ४९ लाख रुपैया केन्द्रिय सरकारले बिनियोजन गरेको छ ।