दाङका स्थानीय तहमा सुशासन नीति निर्माण अझै पनि गरीएका छैन् । १० वटा पालिका र जिल्ला  समन्वय समितिमा समेत सुशासन प्रर्बद्धनका लागि सुशासन नीति नभएको दावी गरीएको छ । ग्रामीण महिला उत्थान केन्द्रले आज शुक्रबार घोराहीमा आयोजना गरेको सुशासन नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अबस्थाका बिषयक अन्तरक्रियामा सहभागि स्थानीय तहका प्रमुख,उपप्रमुख तथा प्रनितिनिधिहरुले बताएका हुन् । तर सुशासन प्रर्बद्धनका लागि तोकिएका सुचकहरु पुरा गरीएको दावी उनीहरुले गरेका छन् । कार्यक्रममा जिल्ला समन्वय समितिका संयोजक जीतेन्द्रमान नेपालीले सुशासन प्रबद्र्धनका लागि आबश्यक पर्ने नीति निर्माणमा सवै पालिकाले ध्यान दिनुपर्नेमा जोड दिनुभयो । 
सो अवसरमा लमही नगरपालिकाका प्रमुख कुलबहादुुर केसी,शान्तिनगर गाँउपालिकाका प्रमुख कमानसिंह डाँगी,दंङगीशरण गाँउपालिकाका प्रमुख भागीराम चौधरी,राजपुर गाँउपालिकाका उपप्रमुख धनपति यादव,घोराही उपमहानगरपालिका वडा नम्वर १७ का अध्यक्ष खुसीराम चौधरीले सुशासन प्रर्वद्धनका लागि आबश्यक पर्ने नीति निर्माण भई नसकेको जानकारी दिनुभयो । 
कानुन बनाउने अधिकार स्थानिय सरकारलाई संबिधानले दिएको छ तर बनाएको कानुन कार्यान्वयन गर्दा अदालतको ढोकामा धाउनुपर्ने बाध्यता पालिकाहरुमा रहेको जानकारी उहाहरुले दिनुभयो ।
सिंहदरबारको अधिकार गाँउगाँउमा भनिन्छ,तर शिक्षा निमावली २०२८ का आधारमा स्थानिय सरकारले बिद्यालय सञ्चालन गरीरहेको उहाहरुले बताउनुभयो ।
सो अवसरमा मानव अधिकार तथा शान्ति समाजका केन्द्रीय महासचिब सुशील बस्नेत,दाङ उद्योग बाणिज्य  संघका अध्यक्ष नारायण भुषाल,नागरिक समाज दाङका संयोजक चन्द्रराज पन्त,अधिकारकर्मी बिनोद केसी लगायतले तीनै तहका सरकारबाट नागरिकले सरल,सहज र पारर्दशी सेवा प्रबाह खोजेको बताउनुभयो ।
त्यसअवसरमा प्रेस स्वतन्त्रता सेनानी सुशील गौतमले सुशासन नीति निर्माण र कार्यान्वयनको अबस्थाका बिषयमा कार्यपत्र प्रस्तुत गर्नुभएको थियो ।
सुशासनका लागि राज्यले गरेको ब्यबस्थाका बारेमा कार्यपत्रमा प्रस्तुत गरीएको छ । 
त्यस्तै किन चाहिन्छ सुशासन,नेपालमा सुशासन नीति,स्थानित तह सुशासन नीति,सुशासन नीति निर्माणमा समेट्नुपर्ने आधारभूत बुँदाहरु र कार्यान्वयको अबस्था लगायतका सन्र्दभ सहितको कार्यपत्र प्रस्तुत गरीएको थियो ।
कार्यक्रमको सहजिकरण संस्थाका नवीन चौधरीले गर्नुभएको थियो ।