कोभिड-१९ पछिको अवस्थाप्रति प्रदेश सरकारले थाल्यो योजना प्रदेश नं. ५ मा कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम लागु

कोरोना भाइरसको नियन्त्रणका लागि गरिएका प्रयासहरु मध्ये लामो समयदेखिको लकडाउनका कारण भविष्यमा आउन सक्ने खाद्य संकटलाई सम्बोधन गर्न प्रदेश नं. ५ सरकारले विषेस योजन अघि सारेका छन् । प्रदेस सरकारले विदेशबाट फर्किएका युवालाई गाउँमै रोजगारी सिर्जना गर्ने ‘कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम’ लागू गरेको छ । प्रदेश सरकारले कोरोना भाइरसको कारण विदेशबाट फर्किएका युवालाई कृषि व्यवसायमा लगाउने गरी उत्पादनशील योजना ल्याएको हो । विश्वभर महामारीको रुपमा फैलिएको कोरोना भाइरस संक्रमण कोभिड १९ का कारण आर्थिक मन्दी हुँदा वैदेशिक रोजगारीमा रहेका लाखौं युवा स्वदेश फर्किने सरकारको आकलन छ । प्रदेश ५ कृषिका लागि उर्बर प्रदेश मानिन्छ ।

भूमि व्यवस्था, कृषि तथा सहकारी मन्त्रालयका प्रवक्ता तथा वरिष्ठ कृषि विकास अधिकृत विनोद घिमिरेले कोरानाबाट सिर्जना भएको परिस्थितिका कारण कृषि तथा पशुजन्य उत्पादन घट्न गई आउन सक्ने संकट टार्न करार खेती र कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम कार्यान्वयन ल्याइएको बताए । करार खेती कार्यक्रम र कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रममा सहभागी हुनेलाई जग्गा भाडा बापतको रकम र केही पूर्वाधार विकास खर्च मन्त्रालयले उपलब्ध गराउनेछ । यसअघि नै जग्गा भाडामा दिने जग्गाधनी र भाडामा लिएर खेती गर्ने कृषकको विवरण तयारीका लागि सबै स्थानीय तहलाई पत्राचार गरिएको छ । मन्त्रालयले दुवै कार्यक्रमका माध्यमबाट उत्पादन वृद्धि गर्न सकिने र सँगसँगै ठूलो संख्यामा रोजगारी सिर्जना हुने अपेक्षा छ ।  कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम लागू भएपछि कुनै पनि कृषि फर्म, सहकारी वा संस्थाले कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने व्यक्तिलाई उचित किसिमको तालिम, सीप प्रदान गरिनेछ । कृषि क्षेत्रमा काम गर्ने जनशक्तिको अभाव भइरहेको अवस्थामा कृषि क्षेत्रमा रोजगार प्रदान गर्ने गरी योजना शुरूआत गरिएको मन्त्रालयले जनाएको छ । 

कृषि फर्ममा काम गर्ने प्रदेश सरकारको सूचीमा सूचीकृत तालिम प्राप्त रोजगारकर्मीले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक, बीमा तथा अन्य सुविधा पाउनेछन् । कार्यक्रम कार्यान्वयनका लागि पहिलो चरणमा ३० प्रतिशत खर्च प्रदेश ५ सरकारले व्यहोर्ने छ भने बाँकी रकम रोजगारदाता कम्पनीले व्यहोर्नुपर्ने हुन्छ । कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम कार्यान्वयन कार्यविधि अनुसार कृषिकर्मी रोजगारकर्मीले नेपाल सरकारले तोकेको न्यूनतम पारिश्रमिक १० हजार ७८१ रुपैयाँ पाउने छन् । श्रमशक्ति पलायन हुनेक्रम रोकेर कृषिलाई आकर्षित क्षेत्रको रुपमा विकास गर्ने उद्देश्यले प्रदेश ५ सरकारले कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम ल्याएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।  कृषि क्षेत्रलाई सघनीकरण, विविधीकरण, व्यावसायिकीकरण र आधुनिकीकरण गरी दीगो रुपमा दक्ष कृषिकर्मीको विकास गर्ने, ग्रामीण क्षेत्रमा उपलब्ध स्रोतसाधनको अधिकतम उपयोग गरी कृषि विकास गर्न स्थानीय रोजगारी सिर्जना गर्ने उद्देश्यले कार्यक्रम अगाडि सारिएको घिमिरेले जानकारी दिए ।  

गैरकृषि क्षेत्रको रोजगार सरह वा सोभन्दा सम्मानित रोजगारको रूपमा कृषि क्षेत्रको रोजगारलाई स्थापित गर्ने, कृषि श्रममा संलग्न दक्ष, अर्धदक्ष र अदक्ष कृषिकर्मीलाई निरन्तरता दिई कृषि पेशालाई विशिष्टिकृत गर्ने र सरकारी निकायबाट व्यावसायिक नमूना फार्म स्थापना गरी कृषिकर्मीलाई रोजगारी सिर्जना गर्नुको साथै कृषिकर्मीलाई नै मालिकको रुपमा फर्म हस्तान्तरण गर्ने योजना समेत मन्त्रालयको छ । २ मोडेलमा सञ्चालन हुने कार्यक्रम अन्तर्गत पहिलो मोडेल निजी क्षेत्रको सहकार्यमा कृषिकर्मी रोजगार कार्यक्रम रहेको छ भने दोस्रो मोडेल सरकारी निकायबाट सञ्चालन हुने व्यावसायिक नमूना फार्ममा कृषिकर्मी रोजगारी कार्यक्रम रहेको छ ।

प्रतिकृया दिनुहोस