वादी समुदाय उत्थान समितिको खारेजीको तयारी गरिएको छ । तर यस समुदायको जीवनस्तर उकासिन बाँकी रहेको भन्दै वादी समुदाय उत्थान समिति खारेजी नगर्न आग्रह गरिएको छ । सङ्घीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले पटक÷पटक मन्त्रिपरिषदमा अरु विभिन्न समितिसँगै यो समिति खारेजीको प्रस्ताव लगिरहँदा वादी समुदायको जीवनस्तरमा सुधार नआएकाले समिति राख्नुपर्ने माग गरिएको हो । ग्रामीण भेगमा यो सुमदाय मादल बनाउने,नाचँगान गर्ने,माछा मार्ने, जाल बुन्ने, शुल्पा बनाई आय आर्जन गर्ने गरेको छ ।नेपालका ७३ जिल्लामा ८० हजारको संख्यामा वादी समुदायको जनसंख्या रहेको यो समुदायका अगुवाले दाबी गरेका छन् । तर पनि जनगणना २०६८ अनुसार वादी समुदायको कूल जनसंख्या ३८ हजार ६ सय ३ रहेको छ । दाङको तुलसीपुर उप महानगरपालिकामा करिब ६ सय ५०,घोराही उप महानगरपालिकामा करिब १२ सय जना र अन्यमा गरि करिव ४ हजार ५ सय जना जना छन् । बादी समुदाय झण्डै ७५ प्रतिशत घरवारविहीन छन् । २५ प्रतिशतसँग सामान्य घरवार रहेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचनमा ७ हजार ७ सय ३७ दलित महिला निर्वा्चित हुँदा वादी महिला १८ जना मात्र निर्वाचित भएका छन् ।कुनै बेला राजारजौटाहरुले वादी समुदायलाई मनोरञ्जनको साधनको रुपमा प्रयोग गरेको र त्यसपछि पनि यौन ब्यवसायमा लाग्न बाध्य पारिएको यो समुदायका अगुवाको भनाइ छ । यसको क्षतिपूर्तिस्वरुप पनि राज्य र दलहरुले वादी समुदायको सम्मानजनक सहभागिता गराउनुपर्ने उनीहरुको तर्क छ । अहिले पनि वादी समुदाय विकासका सबै जसो सूचकका आधारमा सबैभन्दा पछाडि रहेको बादी समुदायका अगुवा निर्मल बादी नेपालीले बताउनुभयो । यो समुदायको शिक्षा, स्वास्थ्य, आवास, रोजगारीलगायतका समस्या ज्यूँका त्यूँ रहेको छ । वादी समुदायमा बाध्यात्मक यौन व्यवसायसँगै अरु समस्या रहेको उहाँले बताउनुभयो । आफ्नो छुट्टै जग्गा नभएकाले यो समुदायका मानिस अहिले पनि ओढारमा नै वास बस्नुपर्ने अवस्था छ । समितिले विगतमा आयमूलक काममा लाग्नका लागि सीप सिकाउने काम गरिरहेको थियो । यो वर्ष खारेजी गर्ने कुरा भएकाले समितिका लागि बजेट नछुट्टिएको उहाँले बताउनुभयो । यो वर्ष समिति निष्क्रिय नै छ । सरकारले एक दशक पहिले नै यो समुदायलाई ‘यौन शोषणमुक्त समुदाय’ घोषणा गरेको थियो ।