ताजा खबर :

समाचार

    प्रधानमन्त्रीको प्रष्ट विचार सान्दर्भिक

    अर्जुन गिरी
     
    प्रधानमन्त्री शेरबहादुर देउवा आफ्नो पाँच दिने भारत भ्रमण सकेर स्वदेश फर्किएका छन् । तर भारत भ्रमणका क्रममा उनले दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर विपक्षी दल एमालेले तिव्र विरोध जनाएको छ । प्रधानमन्त्री देउवाले भारतीय समकक्षीसँगको संयुक्त पत्रकार सम्मेलनका क्रममा दुइतिहाई वहुमतका आधारमा चाडै संविधान संसोधन हुने जनाउ दिएका थिए । प्रधानमन्त्री देउवाको यहि प्रस्टोक्तिलाई एमालेले देशको शिर झुकाएको भन्दै तिव्र आलोचना गरिरहेका छन् । तर स्वदेश फर्कने बित्तिकै विमानस्थलमा आयोजित पत्रकार सम्मेलनमा जवाफ दिँदै प्रधानमन्त्री देउवाले  सहमति गरेर संविधानको सर्वस्वीकार्यता बढाउने देशको हितमा भएको कुरा आफूले बोलेको जिकिर गरेका छन् ।
    हुनत मित्र राष्ट्र भारतको भ्रमण प्रायजसो विवाद रहित बनेको घटना हामी माझ दुर्लभनै छन् । बिपक्षीदलले कुनै न कुनै बहानामा विरोध गर्नु कुनै नौलो अभ्यास होइन । तर प्रधानमन्त्रीको यसपटकको भारत भ्रमण र त्यहाँ दिएको अभिव्यक्तिलाई लिएर बिपक्षी दलले खरो रुपमै विरोध जनाएको अवस्था छ । जबकि यसपटकको भ्रमणमा त्यस्तो विवादित सन्धी सम्झौता नभएपनि प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर बिपक्षी दलवाट तिव्र बिरोध आएको छ । 
    अबस्य पनि हो, कि  नेपाली मामिलामा हस्तक्षेप गर्ने गरेको आरोप खेप्दै आएको मित्र राष्ट्र  भारतसामू प्रधानमन्त्री देउवाद्धारा जनाइएको औपचारिक प्रतिवद्धताले  आन्तरिक मुद्दामा भारतलाई अझ बढी स्थान दिन खोजेको रुपमा बिपक्षी एमालेले अथ्र्याएको छ । तर नेपालको संविधानप्रतिको भारतीय असन्तुष्टि र संशोधनका लागि उसले दिएको दवाव कसैबाट छिपेको विषय भने होइन । उसोत भारत र चीन एउटा विवादित सीमालाई लिएर टकरावको स्थितिमा रहेका बेला देउवाको भ्रमण शुरु हुनु पहिलेदेखि नै दिल्लीमा नेपाली पक्षले चिनियाँ प्रसँगबारे सावधानी अपनाउनुपर्ने सुझावहरु आएका थिए ।
    दुई पक्षीय औपचारिक कुराकानीहरुमा तेस्रो मुलुकको प्रसंग आउनु उपयुक्त पनि हुँदैन र देउवाको भारत भ्रमणका औपचारिक दस्तावेजहरु हेर्दा र अधिकारीहरुका औपचारिक प्रतिक्रियालाई आधार मान्दा समग्र चीनबारेको प्रसंग वा पछिल्लो दोक्लाम विवादबारे कुरा उठेको पनि देखिदैंन । यद्यपि भारतीय संस्था इण्डिया फाउण्डेशनले गरेको एउटा कार्यक्रममा भने चीनसम्बन्धी प्रसंग उप्कियो । एकजना भारतीय मन्त्रीले तिब्बत चीनले लिएको र उसबाट नेपालमाथि पनि खतरा रहेको’ खालको टिप्पणी गरेपछि लिखित भाषण शुरु गर्नुभन्दा पहिले देउवाले त्यसको जवाफ दिएका थिए । देउवाले चीन नेपालको असल मित्र रहेको र उसले नेपालको सार्वभौमिकताको सम्मान गरेको आशयमा जवाफ फर्काए ।
    जवाफ दिनु हुन्थ्यो वा हुन्थेन त्यसबारे पनि बहस भएका छन् तर देउवाको उक्त भनाइले दुइ छिमेकि बिचको प्रसंगमा सन्तुलनको प्रयास गरेको प्रष्ट हुन्छ । भलै भारतीय मनमा यसले चिसो भने पसाइदिएको प्रनि हुन सक्छ । 
    नेपाल जटिल भूराजनीतिक अवस्थितिमा छ र उसले भारत र चीनबीच समदूरीको नीति अख्तियार गर्दै पनि आएको छ । यो वास्तविकतालाई दिल्लीले बुझ्न नचाहेको टिप्पणीहरु पनि हुने गर्छन् ।
    नेपाल दोक्लामसँग बिल्कुल असम्बन्धित छ तर उक्त विवादमा अन्तराषर््िट्रय समर्थन जुटाउन कोसिस गरिरहेको भारतले नेपालको साथका लागि अनौपचारिक रुपमै भएपनि पहल गरेको छैन भनेर पत्याउन मुश्किल छ ।
    दोक्लाम विवादमा तटस्थ बस्ने नेपालको घोषणा भारतले चित्त नबुझाएको भारतीय अधिकारीहरुसँगका अनौपचारिक कुराकानीहरुबाट पनि प्रतिविम्बित हुन्छ ।
    नेपाल र भारतबीच विगत समयदेखि टुटेको राजनीतिक सम्पर्कको तार जोडिरहनु दुवै मुलुकलाई आपसी अविश्वास हटाउन मद्दत गर्न सहायक हुने मानिएको यो भ्रमणमा भारतीय राष्ट्रपति सहित उच्चपदस्थ अधिकारीले प्रधानमन्त्री देउवाको आतिथ्यता गर्नुलाई अपेक्षाकृत नै मान्न सकिएला । तर नाकाबन्दीलाई आधार मानेर भन्ने हो भने नेपालको आन्तरिक मामिलाबाट भारत टाढा नबसेसम्म राजनीतिक सम्पर्कको विस्तारले मात्रै काठमाण्डूमा भारतीय कर्मचारीतन्त्रको प्रभावलाई विस्थापित गर्न नसक्ने तर्क पनि जवरजस्त छ । 
    विगत लामो समयदेखि अघि बढ्न नसकेका पञ्चेश्वर परियोजना लगायतका विषयमा निश्चित समयसीमा तोकेरै काम गर्ने सहमति हुनु, राष्ट्रिय महत्वका परियोजनाहरु, नयाँ योजनाहरुमा नेपाल र भारतबीच सहकार्यको सम्भाव्यता अध्ययन गर्ने विषयले संयुक्त वक्तव्यमा प्रवेश पाउनुलाई सकारात्मक रुपमा मान्न सकिन्छ । तर यहि कुरामा पनि भारतीय पक्षले वाचा अनुसार कति छिटो काम गर्छ ? त्यसले नै नेपालमा उस प्रतिको धारणा निर्धारण गर्ने निश्चित छ । तर यी वाहेक खास बिवादित मन्तव्य भनेकै संविधान संसोधनका सवालमा हो । जुन सवालको उपयुक्त जवाफ प्रधानमन्त्री देउवाले प्रमूख बिपक्षी एमालेलाई तथा सदन समक्ष प्रस्तुत गर्नुपर्नेछ । 
    बिष्लेषणको कोणवाट हेर्दा, के उसो भए प्रधानमन्त्रीको अभिव्यक्तिलाई लिएर  बिपक्षी दलले गरेको विरोधमा कुनै तुक छ ? के यो बिरोधमा दिर्घकालिन असर छ ? के साच्चै बिरोधीले भने जस्तै यो लम्पसारवाद हो ? यी प्रश्नहरुको जवाफको खोजी जरुरी छ । 
    प्रधानमन्त्री शेरवहादूर देउवाको भारतीय समकक्षीसित वन टु वन वार्ता भएको हो, जहाँ के के कुराले प्रवेश पाए भन्ने बारे अड्कल वाजी मात्र गर्ने हो । कुटनीतिमा वन टु वन वार्ताका सवै फेहरिस्तहरु वाहिर आउदैनन् । 
    चार चार पटक मुलुकको प्रधानमन्त्रीको जिम्मेवारी सम्हालेका देउवाले संयुक्त पत्रकार सम्मेलनमा के वोल्न हुन्छ वा के हुदैन भन्ने भेउ नपाउने कुरै छैन । उनले सुझ वुझका साथ संविधान संसोधनको कुरामा प्रष्ट विचार राखे । 
    सवैलाई थाहा नै छ कि नयाँ संविधानको कार्यान्वयनका लागि संविधान संसोधनको मुद्धा विगत देखिकै पेचिलो मुद्धा हो । जुन मुद्धाकै कारण विगत देखि नै छिमेकि राष्ट्र भारत रुष्ट छ । नाकावन्दिको कारण पनि संविधान संसोधनकै मुद्धा हो । उसोत राष्ट्रियताको प्रमूख सवाल पनि यसैसंग जोडिएको छ । यस्तो प्रमूख मुद्धामा प्रधानमन्त्री देउवाले मौनता साध्नु भनेको आम रुपमा उनको भारत भ्रमणको औचित्य माथी प्रश्न उव्जीनु स्वभाविक थियो । जुनकुरालाई आकलन गरेर देउवाले प्रष्ट अभिव्यक्ति दिए, जुन अभिव्यक्ति जायज हो । यसले देशको शिर झुक्ने होइन वरु सहमतिय राजनीतिलाई अघि वढ्न प्रेरित गर्छ र संविधानको कार्यान्वयनलाई सघाउछ । 
    कसैले स्वीकारे पनि नस्वीकारे पनि मधेश केन्द्रित दलहरु छिमेकि राष्ट्र भारतको सर सल्लाह विना अघि वढ्न सक्दै सक्दैनन् । यसलाई दुर्भाग्य पनि मान्न सकिएला तर यो यथार्थ हो । तसर्थ भारतीय मध्यस्थता विना मधेशको समस्या समाधान हुने सम्भावना न्यून छ । यो वस्तुगत यथार्थलाई वुझेर राष्ट्रियतामा असर पनि नपुगोस् अनि  भारतीय मध्यस्थता पनि सकारात्मक वनोस् भन्ने प्रधानमन्त्री देउवाको आसयलाई गलत प्रचार गर्न जरुरी छैन । 
    कुनै जमाना थियो, माओवादी विद्रोहमा थियो । भारत विरुद्ध सुरुंग युद्धको घोषणा गरेर ठाँउ ठाँउमा वंकर समेत वनिसकेका थिए  तर पछि रहस्य खुल्दै आयो माओवादी विद्रोहमा भारतीय संलग्नता । 
    उसोत एमाले अध्यक्ष केपी शर्मा ओली र भारतीय जासुसी संस्था रअ वीचको सम्वन्धका वारेमा पनि वार वार प्रमाणीक तथ्यहरु आइरहेका छन् । यसप्रकारका सम्वन्धहरुले राष्ट्रको शिर ठाडो हुने तर प्रधानमन्त्रीले मुलुकको प्रमुख समस्याको रुपमा रहेको मुद्धालाई सरलीकृत वनाउन प्रष्ट रुपमा दिएको अभिव्यक्तिले राष्ट्रको शिर झुक्ने होइन वरु चाडै समस्याको निराकरण भयो भने राष्ट्रको शिर माथी उठ्छ । तर यस्तो संवेदनशिल सवाल राष्ट्रिय स्वाभिमान वा राष्ट्रिय अस्तित्वलाई चाहि ख्याल गर्नु जरुरी छ । प्रधानमन्त्री देउवाले समकक्षी नरेन्द्र मोदीसितको वन टु वन वार्तामा यदि यस्ता गम्भीर सवालमा पनि केहि सहमति गरेका छन् भने त्यो राष्ट्रघात हो । तर मोहि माग्ने ढुंग्रो लुकाउने भनेझै सवैका सामु छर्लग भएको प्रमूख मुद्धामा सार्वजनिक धारणा व्यक्त गर्नु अन्यथा हुन सक्दैन । यस अर्थमा विपक्षीवाट गरिएको यो विरोध केवल विरोध मात्र हो, यसको कुनै तुक छैन । 
    दुई विशाल छिमेकिका विचमा सानो नेपाल अवस्थित छ । दुवै छिमेकिलाई समदुरीमा राखेर राष्ट्रियता र स्वाभिमान जोगाई राख्नु चुनौतीको कुरा हो । तर यस्तो चुनौतीका वीच जस्तो सुकै अवस्थामा पनि राष्ट्रियता र स्वाभिमानको रक्षा गर्नुको विकल्प हामीसित छदैछैन । दोक्लम विवादमा चीनीयाँ दवावमा भारत रहेको भनेर भारतीयहरु नै विरोध गरिरहेका छन् भने नेपाल त सानो मुलुक हो, यहाँ हर बखत यस्ता दवावहरु आइरहनु नौलो होइन । तर यी दवावका वीच पनि दुई मुलुकलाई समदुरीमा राखेर समझदारीपूर्वक राष्ट्रिय स्वाभिमान जोगाउनुको विकल्प हामी माझ छदैछैन । 
    दुई छिमेकि मध्ये एकातिर मात्र लम्पसार हुने अनि अर्को छिमेकिलाई वेवास्ता गर्ने भुल यदि हुन्छ भने त्यो नेपाली स्वाभिमानका लागि घातक हो । यस्ता गल्तीहरु इतिहासमा पटक पटक भएका पनि छन् । तर अव यस्ता गल्तीहरु दोहरिन दिन हुन्न । अहिले दोक्लम विवाद पछि दक्षिण छिमेकिको चेत खुलेकै अवस्था हो । उसले अन्य छिमेकिको अस्तित्व वोध गरेकै अवस्था हो । उसोत नरेन्द्र मोदीको उदय संगै पुर्ववत् परराष्ट्र नीतिमा समय सापेक्ष सिमित परिवर्तनको प्रयास भइरहेकै पनि हो । यस अर्थमा छिमेकिहरुलाई दवावमा राखिराख्ने पुर्ववत् नीतिमा पुर्नविचारको प्रयास पनि भैरहेकै हो तर यसले मुर्त रुप प्राप्त गर्न नसकिरहेको यथार्थ पनि हो । जुन यथार्थ मोदीको नेपाल भ्रमणताका पनि गज्जवले देखियो । उनी काठमाण्डौका गल्ली गल्लीमा नेपाल र नेपालीको जयजयकार गरिरहेको पनि देखियो तर निर्दयी भएर नेपाल माथी नाकावन्दी गरेको पनि भोगियो । यी दुई व्यवहारको अलमलमा छ, दक्षीण छिमेकि । अनि यस्तो अलमललाई नेपालले वुझेर दुई छिमेकि वीचको सम्वनधलाई समदूरीमा राखेर अघि वढ्नु जरुरी छ । कहिले चाइना कार्ड त हिले इण्डिएन कार्ड खेलेर त्यसले दीर्घकालिन फाइदा पुर्याउन सक्दैन । केपी शर्मा ओलीका पालामा भारत द्धारा नेपाल माथी लगाइएको नाकावन्दि का कारण चाइनसित नजिक हुनु बाध्यता थियो होला तर सधैभरि आफ्नो स्वार्थ सिद्धिका लागि एक देश विरुद्ध अर्को छिमेकि देशलाई उचाल्ने काम कदापी राम्रो होइन ।  
    विश्वास एवं अपेक्षा गरौं, प्रधानमन्त्री देउवाको भारत भ्रमणवाट उत्तरी छिमेकिले उपेक्षीत भएको महसुस् नगरोस् । 
     
     

Comment

© २०१६ रेडियो तुलसीपुर द्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित Powered By: i-Tech Nepal