खाद्य वस्तुको गुणस्तरमा कुनै शंका लागे तुरुन्त सम्पर्क गर्न खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण विभागले सर्वसाधरणलाई आग्रह गरेको छ । मंगलबार एक सूचना जारी गर्दै देशैभर ७ स्थान र काठमाडौं बबरमहलस्थित केन्द्रीय कार्यालयबाट खाद्य वस्तुको गुणस्तर परीक्षण हुने विभागले जनाएको छ ।
लकडाउनको समयमा बिक्रि वितरण भएका तथा राहतका नाममा बाँडिएका खाद्य वस्तुमा केही ठाउँमा कैफियत पाइएपछि सर्वसाधरणलाई सचेत गराउनु परेको विभागकी महनिर्देशक डा.मतिना जोशी वैद्यले जानकारी दिनुभयो ।
सर्वसाधरणले अफ्नो गुनासो प्रदेश ५ को भैरहवा र नेपालगञ्ज, काठमाडौं,विराटनगर, जनकपुर, हेटौंडा र धनगढीमा उजुरी गर्न सकिने उहाले बताउनुभयो ।
खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय, भैरहवाको फोन नं. ०७१–५२१००५ र मो.न. ९८५७०१५१५७ र खाद्य प्रविधि तथा गुण नियन्त्रण कार्यालय,नेपालगन्ज        फोन नं. ०८१ –५२१५३७ र मो.न. ९८५८०२९५३७ मा खाद्य गुणस्तरमा शंका लागे सम्पर्क गर्न आग्रह गरिएको छ ।
              
 मानव अधिकारको अबस्था बुझ्न समिति गठन 
कोभिड–१९ को सन्दर्भमा विद्यमान अवस्थाको अध्ययन, अनुगमन गर्नका दाङमा समिति गठन गरिएको छ । राष्ट्रिय मानव अधिकार आयोग, नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोशियशन, गैसस महासंघ बीच केन्द्र, प्रदेश र जिल्लामा समिति गठन गर्ने कार्यबिधि अनुसार दाङमा मानव अधिकार अनुगमन समिति दाङ गठन गरिएको हो ।
समिति गठन कार्यबिधीमा नेपाल पत्रकार महासंघ, नेपाल बार एशोशियशन जिल्ला बार इकाई र गैसस महासंघ पदेन सदस्य हुने, पदेन सदस्यमा एकजना संयोजक हुने र पदेन सदस्यहरुले दुईजनालाई राष्ट्रिय मावन अधिकार आयोगको परामर्शमा मनोति गर्ने प्रावधान छ । 
जस अन्तगर्त पदेन सदस्य संस्थाहरुको पहिलो वैठकले मानव अधिकार अनुगमन समिति दाङको संयोजकमा नेपाल पत्रकार महासंघ दाङका अध्यक्ष सविन प्रियासनलाई चयन गरेको छ ।  यसैगरी समितिको सदस्यमा जिल्ला बारका अध्यक्ष शिबप्रसाद सुवेदी र गैसस महासंघ दाङको तर्फबाट निवर्तमान अध्यक्ष तथा सल्लाहकार साजिदा सिद्दीकी चयन हुनु भएको छ । 
यसैगरी पदेन सदस्यहरुको वैठकले नागरिक समाज दाङको संयोजक चन्द्रराज पन्त र महिला मानव अधिकार रक्षक सञ्जालकी केन्द्रीय सचिव लक्ष्मी आचार्यलाई सदस्यमा मनोनयन गर्ने निर्णय गरेको छ ।
वैठकमा कोभिड–१९ पछि दाङ जिल्लामा मावन अधिकारको अवस्थाको विषयमा व्यापक छलफल गरिएको थियो । 
समितिले अबको केही दिनभित्रै दाङका सबै गाउँपालिकाहरुमा पछिल्ला दिनहरुमा मानव अधिकारको अवस्थाको विषयमा बुझ्न प्रत्यक्ष निगरानी बढाउने, स्थलरुपमा सबै ठाउँमा पुगेर अवस्थाको बारेमा अनुगमन गर्ने कार्ययोजना बनाएको छ ।