समाचार

    भुराजनीतिको गम्भीर खतरा

     अर्जुन गिरी
    युरोपेली केही  मुलुकमा चर्काे राष्ट्रवादको नारा घन्किएको सुनिन्छ । अढाई वर्षअघि भारतमै हिन्दूत्वमा आधारित राष्ट्रवाद स्थापित राजनीतिक शक्तिहरू अघि आउनाले नरेन्द्र मोदीको विजय भएको हो । रुसमापनि पनि कट्टरपन्थ हावी भएको छ । भ्लादीमिर पुटिनहरुको जगजगी पुनः वढ्न थालेको छ । अमेरिकाको त के कुरा, त्यहाँ त झनै अपत्यारिलो तवरले राजनीतिक घटनाक्रमहरु अघि वढिरहेका छन् । तर युरोपलाई होच्याउने अनि चीनलाई ‘एक चीन नीति’ मा पुनर्विचार हुनसक्छ भनेर थर्काउने डोनाल्ड ट्रम्पशैली अमेरिकाको बृहत्तर हितमा हुँदैन भन्ने राय पनि व्यक्त भइरहेको छ ।
    ट्रम्पका प्रारम्भिक घोषणाहरू सुन्दा उनको कार्यकालमा अमेरिकाको अन्तराष्ट्रिय भूमिका खुम्चिनु अपरिहार्य छ र त्यसै अनुपातमा विश्वमञ्चमा अमेरिकी प्रतिष्ठामा पनि ह्रास आउने अनुमान गर्न सकिन्छ । 
    ट्रम्प प्रशासनको कार्यकालमा दक्षिण एसियाबारे अमेरिकी नीति कस्तो रहला ? अनिश्चय र अन्योलको वर्तमान अवस्थामा यसै भन्न कठिन छ, तापनि नयाँ अमेरिकी सरकारले भारतसित निकट रहेर काम गर्ने पुर्ववत् व्यवस्थामा तत्काल हेरफेर नगर्ने अनुमान गर्न सकिन्छ । चीनप्रतिको ट्रम्पको अहिलेको सोच हेर्दा अमेरिका पाकिस्तानप्रति नरम हुने स्थितिमा देखिन्न । 
    त्यसैले अमेरिकाले यस क्षेत्रका अन्य देशलाई पनि भारतको अनुकूल आँखाले नै हेर्ने र तदनुरूप व्यवहार गर्ने सम्भावना उत्तिकै छ । यस हिसावले चीनसित सिमाना जोडिएको नेपाललाई पनि भारतीय नजरवाट हेर्ने अवस्थालाई नकार्न सकिन्न । अतः नेपाली राजनीतिमा जुन प्रकारले पछिल्ला घटनाक्रमहरु अघि वढिरहेका छन्, यसले अन्तराष्ट्रिय दवदवाको संकेत गर्छ । 
    नेपालमा न त, दह्रो र वैधानिक सरकार छ, न त मुलुकलाई सहजरुपमा हाँक्ने सक्ने क्षमता भएका नेताहरू नै देखापरेका छन्, यस्तो अवस्थामा मुलुकका गत्यावरोधहरु तत्काल हट्ने स्थिती देखिदैन । 
    मुलुकको ठूलो दल नेपाली काँग्रेसका सभापति शेरवहादुर देउवा सत्ता दाउपेचमा केन्द्रित छन् । समस्या निकासका लागि यथेष्ट विकल्पहरु उनले दिन सकेका छैनन् । उसोत उनले प्रमुख विपक्षीलाई ट्याकमा ल्याउन सकेका छैनन । केपी ओलीको कट्टरपन्थले मुलुकलाई सहि वाटो दिन सक्ने छाँट देखिदैन । क्षणिक राजनीतिक दाउपेंचमा उनी सफल भैहाले पनि कालान्तरमा केपी ओली र उनले अख्तियार गरेको नीतिले मुलुकलाई विभाजन तर्फ लैजान सक्ने सम्भावना वढ्दो छ । मोदी,ट्रम्प, पुटिनहरुको उदय जस्तै ओली कट्टरपन्थ हावी हुन सक्छ, केहि अवधि सम्मलाई तर यो दिर्घकाल होइन । न त विकल्प दिन सक्ने, नत सहमति जनाउन नै सक्ने अवस्थामा छन्, केपी ओली । 
    रह्यो, प्रधानमन्त्री प्रचण्डको कुरा । क्रान्तिकारी भनिएको पार्टीका सुप्रिमो हुन् प्रचण्ड, तर उनमा काम गराइको जुन स्पिरिट छ, त्यो भद्धा छ । हुन त, देख्दा साना तिना लाग्ने तर जनजीविकाको सवालमा महत्व राख्ने कतिपय कामहरु प्रचण्डले गरेका छन् । चाहे सार्वजनिक सवारी यातायातको कुरा होस् वा विद्युत लोडसेडिंग अन्त्यको कुरा थुप्रै सवालमा प्रयास गरेका छन् । जुन कुरा उनले आफ्नो सम्वोधनमा पनि उल्लेख गरे । तर राष्ट्रिय राजनीतिक निकासका लागि उनी पनि सफल हुन सकेनन् । स्पष्ट भिजन नहुदा उनको दौडधुप व्यर्थ छ । जहाँसम्म राप्रपाको सवाल छ, उ त पहिलेवाट स्पष्ट अडानमै छ । कमल थापा जस्ता कट्टरपन्थीहरुले वर्तमान परिवर्तनलाई आत्मसाथ गर्ने कुरै छैन । भलै कतिपय सवालहरुमा अहिले सहमत भएर अघि वढ्नु उनीहरुको वाध्यता हुन सक्छ, तर मौका पाउना साथ परिवर्तनको मुनालाई निर्ममतापूर्वक भाच्नलाई उनीहरुका लागि औसि पूर्णिमा कुर्नु पर्ने देखिदैन । मुख्य समस्या भनेकै मधेशको हो । मधेशवादी दलहरु पहिले देखिनै आफ्नै अडानमा छन्, नयाँ संविधानलाई संसोधन गरेर अघि वढ्नु पर्ने उनीहरुको माग छ । यसका लागि उनीहरुले संशोधन विधयक संसदमा दर्ता पनि गरेका छन् । तर संशोधनमा एमाले लगाएतका दलहरु सहमत छैनन् । अहिले स्थानीय निकाय निर्वाचनको पुर्व सन्ध्यामा यहि मुख्य समस्यामा नेपाली राजनीतिको हलो अड्किएको छ । अनि हलो अड्काएर गोरु चुट्ने काम प्रमुखदलहरुवाट भैरहेको छ । अर्थात निकासका लागि वातावरण नवनाएर जवरजस्त चुनावको रटानले मुलुकको भविस्य सकारात्मक देखिन्न । चुनावको विकल्प छदै छैन, तर मधेशलाई वेवास्ता गरेर चुनावमा जान सकिने वातावरण पनि छदैछैन । एमालेका कतिपय नेताहरु संविधान सभा चुनावमा वैद्य माओवादीको वहिस्कार अभियानसित जोडेर स्थानीय तहको निर्वाचनलाई मधेशवादीदलहरुले वहिस्कार गर्दा पनि फरक नपर्ने विचार व्यक्त गरिरहेका छन्, जो सरासर गलत छ । वैद्य माओवादीले गरेको संविधान सभाको चुनाव र अहिलेको स्थानीय तहको निर्वाचन र मधेशी दलहरुको सहभागिता विल्कुल भन्न कुरा हुन् । तत्कालिन अवस्थामा वैद्य माओवादी सानो गुटमा थियो तर सिंगो माओवादीको नेतृत्व प्रचण्डले गरिरहेका थिए । प्रचण्ड आफै चुनावमा उत्साहका साथ लागिपरेका थिए । र उतिवेला खासै फरक परेन तर मधेशवादी दलहरु र स्थानीय निर्वाचनमा उनीहरुको सहभागिताको कुरा विल्कुल भिन्न कुरा हो । कुनै न कुनै तवरवाट सहमतिका साथ मधेश मुद्धामा ध्यान दिइएन भने त्यस्ले भयावह स्थिती पैदा गर्नेमा कुनै शन्देह छैन । जवरजस्त परिपाटीले वैदेशिक चलखेललाई अझ वलियो निश्चित छ । 
    केपी ओलीको पालामा चाइना कार्डमा खेल्यौ । उत्तरी छिमेकिलाई काखा र दक्षिणी छिमेकिलाई पाखाको व्यवहार गर्यौ । भलै दक्षिणी छिमेकिको व्यवहार पनि अमिठो नै देखियो, त्यो विचमा । अनि अहिले एमालेकै आरोपलाई सत्य मान्ने हो भने एन्टि चाइना अर्थात भारतीय सामीप्यमा छौ । यो दुवै प्रवृति विल्कुल गलत हो । 
    छिमेकी राष्ट्रहरूसित आफ्ना अप्ठेरा र अपेक्षा चित्तबुझ्दो तरिकाले प्रस्तुत गर्नु उपयुक्त हुन सक्छ तर लम्पसार प्रवृतिले राष्ट्रियता जोखिममा पर्छ । देशको सम्मान र नागरिकको स्वाभिमान कायम राखेर काम गर्ने अठोट नेताहरुमा हुन सक्नु पथ्र्यो तर कसैवाट पनि यसो हुन सकेन । नेता पिच्छे नै विदेश नीति तय हुने विडम्वना पूर्ण अवस्था देखा पर्यो । यस्तो अवस्थाले वैदेशिक चलखेललाई आज पर्यन्त खुल्ला निम्ता दिइरह्यो । उसोत पछिल्लो अवस्थामा त झनै एशियाली भूराजनीति चलखेल व्यापक वन्दै अघि वढिरहेको छ । जस्तो कि चीन–पाकिस्तान आर्थिक कोरिडोरले छिमेकी मुलुक भारतलाई झस्काई दिएको छ । करोडौं रुपैयाँको लगानीमा बन्न लागेको यो योजनालाई पाकिस्तानमा भने अद्भुत विकासका रूपमा लिइएको छ । 
    चीनका राष्ट्रपति सी चिनफिङले सन् २०१५ को जुन महिनामा आर्थिक कोरिडोरको अंगका रूपमा पाकिस्तानमा रहेका संरचना र ऊर्जा परियोजनाको विकासका लागि ४६ अर्ब डलर लगानी गर्ने योजना सार्वजनिक गरेका थिए । भारतका प्रधानमन्त्री नरेन्द्र मोदीले यो योजना अस्वीकार्य भएको बताएका थिए ।
    चीनको महत्वाकांक्षी एक पेटी तथा एक सडक (वान बेल्ट एन्ड वान रोड) वा रेशम मार्ग परियोजनाको एक अंगका रूपमा यो परियोजना अघि आएको हो । चीनको द्वन्द्वग्रस्त सिनजियाङ प्रान्तदेखि दक्षिण पश्चिमी पाकिस्तान सम्म सडक, रेलमार्ग, पाइपलाइन, हाइड्रोपावर तथा अन्य विकास परियोजना यसमा पर्दछन् ।
    सन् २०१६ को नोभेम्बर महिनामा शुरु गरिएको कोरिडोर पाकिस्तान नियन्त्रित कश्मीरको गिलगिट–बाल्तिस्तान क्षेत्र भएर जान्छ । नयाँ दिल्लीले देखाएको चिन्तालाई खारेज गर्दै पाकिस्तानीले  यो आर्थिक कोरिडोर व्यापक तथा विशाल आर्थिक सहायता परियोजना हो भनी व्याख्या गर्दै आइरहेको छ  । यो परियोजनाको घोषणा त्यतिवेला भएको थियो, जतिवेला नेपालको लुम्विनीलाई जोड्ने चीनिया रेलको चर्चा थियो । चाहे पाकिस्तानको आर्थिक करिडोर होस् वा नेपालमा चीनिया रेलको चर्चा, दुवै कुरामा दिल्लीको वेस्सरी टाउको दुखिरहेको थियो । 
    गत सेप्टेम्वर दिल्लीमा आयोजित एक अन्तराष्ट्रिय मिडिया सम्मेलनमा विदेश सचिव सुव्रमनीयम जय शंकरले यस विषयमा चासो दिदै दुखेसो समेत पोखेका थिए । उसोत भारतीय प्रमुख पत्रकारहरुको चासो नै चीनिया रेल वारे थियो । अर्थात दक्षिण एशियाली भुराजनीतिको प्रभावमा नेपालमा हिजो पनि थियो तर अव त झन् तिव्र वन्ने खतरा छ । पछिल्ला राजनीतिक घटनाक्रमहरुले यस्तै संकेत गरिरहेका छन् । विश्वस्तरमा कट्टरपन्थ हावी हुनु तथा भूराजनीतिक चालवाजीहरु तिव्र वन्दै जानु र यो वीचमा आन्तरिक राजनीतिक संक्रमण अझ वल्झीदै जानुले भविश्य अझ अनिस्चित जस्तो देखिन्छ ।
    अवको गन्तव्य के हो त ? 
    नेपालसित सिमाना जोडिएका दुई मुलुकमध्ये भारतसितको नेपालको सम्बन्ध बहुआयामिक छ । नेपालको संविधान घोषणा भएपश्चात् नाकाबन्दी समेतका कारणले नेपाल भारत सम्बन्ध बिग्रन गएको तीतो यथार्थ हामी माझ ताजै छ । नेपाली जनता दक्षिणी छिमेकीको यस्तो गलत व्यवहारले अझै पनि दुखित छन् ।
    उसोत नेपालको राजनीतिक भूगोलसित गाँसिएका संवेदनशीलता र छिमेकीहरूको सुरक्षा चासो सर्वाधिक महत्वका बुँदा हुन् । २०७२ साल बैशाखको भूकम्पपछिको उद्धारका क्रममा देखापरेको प्रतिस्पर्धा यसको उदाहरण हो । पछिल्लो समयका शैनिक तालीम र अभ्यासका सिलसिलामा भारतीय शैनिक रसुवा, लाङ्टांग समेतका उत्तरी भेगसम्म पुगेपछि चीन बढी सतर्क भएको अवस्था छ । 
    सामरिक हिसाबले अमेरिकाले चीनलाई आफ्नो पहिलो प्रतिष्पर्धी राष्ट्र ठानेको छ । र, विशेष गरेर एसियामा चीनको प्रभाव नबढोस् भन्ने उसको नीति देखिन्छ । चीनियाँ प्रभाव रोकथाम गर्न अमेरिकाले भारतलाई आफ्नो पक्षमा लिएको अवस्था छ । जुन पुर्ववत् नीतिलाई ट्रम्प  प्रशासनले निरन्तरता दिने परिस्थिती छ । यस्तो अवस्थाले नेपाल अप्ठेरोमा पर्ने देखिन्छ । किनभने नेपालको भू भाग प्रयोग गरी एउटा छिमेकि खुशि हुने र अर्को चिढिने स्थिति छ ।  छिमेकि राष्ट्रिहरुवीच असंलग्न रहने नेपालको सार्वकालिक, स्वीकृत परराष्ट्र नीति हो । यही नीति अनुसार अघि वढ्नु पर्नेमा देशभित्रको राजनीतिक माहोलले त्यस्तो सम्भावना देखिदैन । उसोत आन्तरिक राजनीतिक वेमेलका कारण हामी आपसि रुपमा विभक्त छौ । एमालेले भारतीय व्यवहार विरुद्ध चर्को राष्ट्रवादको नारा घन्काइरहेको छ । किनकि तत्कालिन अवस्थामा भारत विरुद्ध सुरुंग युद्धको घोषणा गर्ने माओवादी उतिवेला पहिलो दल वन्न सफल भएको उस्ले विर्सेको छैन । अर्थात नेपाली जनताको राष्ट्रवादलाई एमालेले नजिकवाट नियालेको छ । जव कुनै दल विषेशले एन्टि इण्डिया मुभमेन्ट चलाउछ, त्यतिवेला त्यो दललाई नेपाली जनताले साथ दिएको पृष्टभुमि छ । एमाले यहि दाऊमा छ भने अन्य दलहरु खासगरि सत्ता साझेदार दलहरुमा भने छिमेकि देश भारतलाई हेर्ने दृष्टिकोण अलि फरक छ । यहि फरक फरक नीति हाम्रो कमजोरी हो । यस्तो प्रवृतिले वैदेशिक दवदवालाई तिव्र रुपमा वढावा दिइरहेको छ । विदेश नीतिको सवालमा देश एक हुन जरुरी छ । जहासम्म मधेशको मुद्धा छ, यसलाई एउटा निचोडमा पुर्याउन सत्ता साझेदार दलहरुका अलावा स्वयम् एमाले पनि अव गम्भीर वन्न जरुरी छ । संशोधनमा समेटिएका वुदाहरु उपर सवैमा सहमति नजुट्न पनि सक्दछ, तर केहि वुदामा सहमतिका लागि प्रयास गर्नु पर्दछ । अझ खासगरि स्थानीय तहको निर्वाचनको मिती घोषणा भैसकेको अवस्थामा दलहरु वार्ताको टेवुलमा वसेर सर्वपक्षिय सहमति गर्न आवश्यक छ । मधेसी मोर्चालाई सहमतिमा नल्याई प्राविधिक रुपमा चनाव गर्न सकिएला तर यसले संविधान कार्यान्वयनमा समस्या पर्ने निश्चित छ । वरु राप्रपा अध्यक्ष कमल थापाले भने जस्तै संविधान संशोधन प्रस्ताव हाललाई स्थगन गरि नयाँ सम्झौता कायम गरेर स्थानीय तहको निर्वाचन लगत्तै संविधान संशोधन प्रस्तावमा अन्तिरनिहीत विषयहरुमध्ये सीमांकनको विषयमा राजनीतिक सहमति कायम गर्ने गरि सर्वपक्षिय सम्झौता एवं भाषा, नागरिकता र राष्ट्रिय सभामा सहभागिताको सवालमा पुनः छलफल गर्ने गरि सहमति कायम गरेर अघि वढ्नु उपयुक्त देखिन्छ । यदि आपसि सहमति कायम हुन सकेन भने भूराजनीतिको गोलचक्करले प्राप्त उपलव्धीहरु पनि गुम्न सक्ने खतरालाई दलहरुले गम्भीर भएर मनन गर्न जरुरी छ । अतः अव प्रमुख दलहरुले प्रतिवद्धता जनाउदै मधेशी मोर्चालाई पनि स्थानीय चुनावमा लैजान आवश्यक छ । संविधान संशोधन विद्ययक मा चार महत्वपूर्ण विषयहरु हुन् । भाषाको सवाल एमालेले आरोप लगाए जस्तो गलत होइन । सीमांकनको सवाल पनि आपसि छलफल गरेर हल हुने विषय हो । राष्ट्रिय सभामा सहभागिताको सवाल पनि आपसि रुपमा समाधान हुने विषय हो । तर नागरिकताको सवाल अलि जटिल हो, जसवारे स्वयम् मधेशी मोर्चा पनि गम्भीर हुन जरुरी छ । यसर्थ अव वार्ता सम्वादको प्रक्रिया शुरु गरि मधेशी मोर्चा समेतलाई लिएर स्थानीय तहको निर्वाचनमा होमिन राष्ट्रिय कार्यभार हो । यस्तो परिस्थितीवाट मात्र भुराजनीतिक दल दलवाट केहि हद जोगिन सक्ने अवस्था छ । 
     

Comment

© २०१६ रेडियो तुलसीपुर द्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित Powered By: i-Tech Nepal