सिंहदरवारको अधिकार गाँउ सम्म नारा अझै पनि दाङका केही नागरिकहरुले अनुभूति गर्न अझै केही बर्ष लाग्ने देखिएको छ । भारतसंग सिमान जोडिएको राजपुर गाउँपालिकाका नागरिकहरुले आधारभूत सेवाबाट बञ्चीत भएका छन् । हरेक नागरिकले स्वास्थ्य, शिक्षा, यातायात,सफा पिउने पानि जस्ता आधारभूत आबश्यता पाउनुपर्ने मौलिक हकमा ब्यबस्था छ । तर पनि  राजपुरको भारतीय नाका क्षेत्रका नागरिकहरु यी सुबिधाबाट बञ्चित छन । 
स्वास्थ्य सेवामा पहुँच हुन नसक्दा नाकाबासीका बिरामीहरुले अकालमै ज्यान गुमाउने गरेका छन । स्वास्थ्य मात्र होईन,शिक्षामा समेत सहज पँहुच हुन नसक्दा बिद्यार्थीहरु मर्कामा परेका छन् । उच्च शिक्षाका लागि कोठा भाडा लिएर बस्नु पर्ने बाध्यता छ । कक्षा १० मा अध्ययन गर्ने राजपुर गाउँपालिका १ सिरिया नाकाकी सुस्मीता पुन मगरले मटेरिया भन्ने स्थानमा कक्षा ६ देखी कोठा लिएर बस्दै आउनुभएको छ । सिरिया नाकावाट जनज्योति माध्यामिक विद्यालय मेटरिया आउन कम्तीमा पनि एक दिन लाग्ने पुनले बताउनुभयो । त्यसकारणले पनि कक्षा १० सम्म पढ्नका लागि पनि कोठा भाडामा लिएर बस्नु पर्ने बाध्यता रहेको उहाले दुखेसो सुनाउनुभयोे । कक्षा १० सम्म पढ्नको लागी मासिक १५ सय तिरेर कोठा भाडाँ लिएर बस्ने दर्जन बढी बालबालीका रहेका राजपुर गाउँपालिका सुकौली नाकाका रमेश सुनारले बताउनुभयो । दैनिक ८/९ घण्टा हिडेर बिद्यालय आउने र त्यति नै समय घर फर्कन समय लाग्ने भएकाले भाई बहिनी सहित कोठा लिएर बस्दै आएको उहाले पनि सुनाउनुभयो । तर उक्त गाउँपालिका भित्र माध्यामिक विद्यालय ७ वटा र आधारभुत विद्यालय २४ गरि जम्मा ३१ वटा विद्यालय छन । 
ति मध्य नाका क्षेत्र वटा आधारभुत विद्यालय नाकामा ७ वटा र मा.वि विद्यालय ३ वटा, वडा नम्बर ६ को खाङ्रा नाकामा एउटा, वटा वडा नम्बर ७ मा भौवा नाका र भैसाई नाकामा एक/ एक वटा माध्यामिक छन् । उक्त गाउँपालिकाको वडा नम्बर १, ६ र ७ वडाहरु भारीतय सीमा जुन ६० कि.मी भारतको बोडरसंग जोडिएको छ ।
सडक नबन्दा सवारी साधान सञ्चालन हुन अझै पनि सकेको छैन भने बर्षातको समयमा आउने खहरे खोलाको जोखिमका कारण पानि पर्न थाले बिद्यालय बन्द गर्नुपर्ने बाध्यता छ । पुल नहुदाँ नाका तथा खोला क्षेत्रका विद्यार्थीहरु पानी पर्ने अवस्थामा पढाई छोडेर घर तथा डेरा जाने समस्याले शिक्षालाई प्रभाबकारी बनाउन अर्को चुनौति रहेको माबि मटरेयाका प्रधानाध्यापक केशवराम यादवले बताउनुभयो । दाङकै विकट गाउँपालिका र त्यसमा पनि वडा नम्वर १,६ र ७ अत्यन्त बिकट भएकाले संघिय सरकार र प्रदेश सरकारले सहयोग गनुपर्ने गाउँपालिकाका उपाध्यक्ष धनपतिदेवी यादवले बताउनुभयो । 
नाका क्षेत्रका नागरिकका लागि शिक्षा, स्वास्थ्य, सडक, सञ्चार, पिउने पानिलाई प्राथमिकतामा राखेर योजना तथा कार्यक्रम गाँउपालिकाले पनि प्रयास गरेको उहाले बताउनुभयो ।