सर्वोच्च अदालतले वर्तमान कानुन लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कैदीहरूलाई कैद माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन सरकारका नाममा परमादेश जारी गरेको छ । हाल केन्द्रीय कारागारको थुनामा रहनुभएका गोपाल शिवाकोटी ‘चिन्तन’को रिट निवेदनमा सर्वोच्चले माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउन कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयको नाममा परमादेश जारी गरेको हो । सर्वोच्चले साउन १९ गतेको फैसलाको पूर्णपाठ बिहीबार सार्वजनिक गरेको हो ।
अदालतले कारागारमा हुने कोरोना जोखिम न्यूनीकरणका लागि कैदीबन्दीको स्वास्थ्य र सार्वजनिक सुरक्षालाई समेत सन्तुलन कायम गरी कैद मिनाहाको निर्णय गर्न फैसलामा भनेको छ । तत्कालीन मुलुकी अपराध संहिता अनुसार बढी कैद सजाय तोकिएका तर सोही कसुरलाई मुलुकी संहिताले कम सजायको व्यवस्था गरेको छ । सिद्धान्त अनुसार यस्ता कैदीहरू छुट्नुपर्ने भए पनि अझै कार्यान्वयन भएको छैन ।
फैसलाको पूर्णपाठमा भनिएको छ, नेपालको संविधानको धारा २०९४० मा ‘तत्काल प्रचलित कानुनले सजाय नहुने कुनै काम गरेबापत कुनै व्यक्ति सजायभागी हुने छैन र कुनै पनि व्यक्तिलाई कसूर गर्दाका अवस्थामा कानुनमा तोकिएभन्दा बढी सजाय दिइने छैन’ भनी व्यवस्था गरिएको छ । तसर्थ वर्तमान कानुन लागू हुनुअघि नकारात्मक सूचीमा नरहेका कसुरहरूको हकमा साबिकका कसुरदारहरूलाई माफी मिनाहाको सुविधा उपलब्ध गराउनु भनी कारागार व्यवस्थापन विभाग र गृह मन्त्रालयका नाममा परमादेश जारी गरिएको छ ।
अदालतले कारागारभित्र सङ्क्रमितलाई स्वास्थ्य सेवा विस्तार, स्वास्थ्य सुरक्षाका सबै उपाय अवलम्बन गर्ने र सोका लागि बजेट विनियोजन गर्न नेपाल सरकारलाई परमादेश गरेको छ । अदालतले वैकल्पिक कारागार प्रणालीसम्बन्धी कानुनी व्यवस्था तत्काल लागू गर्न पनि फैसलामा भनेको छ । अदालतले कानुन लागू भएको दुई वर्षसम्म पनि प्रोवेश र प्यारोल अधिकृत नियुक्त नभएकोमा पनि ध्यानाकर्षण गरेको छ । यसअघि बैतडीको एक बलात्कारसम्बन्धी मुद्दामा पनि सर्वोच्चले प्रोवेश र प्यारोल अधिकृत नियुक्तिको प्रक्रिया अघि बढाउन आदेश गरेको थियो । संहिता कार्यान्वयनको दुई वर्ष पूरा भए पनि अधिकृत नियुक्त भएका छैनन् । यस्तै रात्रिकालीन कारागारको अवधारणा कार्यान्वयन गर्न पनि फैसलामा भनिएको छ । सामुदायिक सेवामा लगाउने लगायतका वैकल्पिक कारागारसम्बन्धी व्यवस्था कार्यान्वयन गर्न पनि सर्वोच्चले आदेशमा भनेको छ ।