राजस्व संकलनका लागि बैकका काउण्टर खुल्ने

आजबाट बिहीबारसम्म बैंक तथा वित्तीय संस्थाका राजश्व संकलन हुने सबै शाखा तथा काउन्टरहरु खुला हुने भएका छन् ।
नेपाल राष्ट्र बैंकको बैंक तथा वित्तीय संस्था नियमन विभागले बैंकहरुलाई राजश्व संकलनका लागि ३ दिन सबै शाखा तथा काउन्टरहरु खुला गर्न निर्देशन दिएको हो ।
सरकारले भदौ २५ सम्म राजश्व तिरिसक्न करदाताहरुलाई भनेको छ । राजश्व उठाउने म्याद २५ गतेसम्म भएका कारण बैंकका शाखाहरु खुला गर्न निर्देशन दिइएको राष्ट्र बैंकले बताएको छ ।
राष्ट्र बैंकका कार्यकारी निर्देशक देवकुमार ढकालका अनुसार,सीमित शाखामात्रै खोल्दा भीड अत्यधिक हुन्छ, सहज तरिकाले राजश्व तिर्ने वातावरण बनाउनका लागि यो निर्देशन जारी गरिएको हो । 
अहिले बैंकले एकदमै कम शाखा कार्यालयहरुमात्रै खोलेर सेवा दिइरहेका छन् । अब शाखा कार्यालय तथा काउन्टरहरु खोलेपछि सुरक्षा सतर्कतामा भने विशेष ध्यान दिनु पर्ने कार्यकारी निर्देशक ढकालले बताए ।
                    
                        लकडाउन र निषेधाज्ञाको अवधिमा ब्याज छुटको माग 
निषेधाज्ञा तथा बन्दाबन्दी अवधीभरको बैंकको ब्याज र व्यवसायिक घरभाडा छुट गर्न नेपाल राष्ट्रिय व्यवसायी महासंघले माग गरेको छ ।
महासंघले लकडाउन र निषेधाज्ञाका कारण उद्योग व्यवसाय निकै ठूलो समस्यामा परेको भन्दै उक्त अवधिको बैंकको ब्याज र व्यवसायिक घरभाडा पूर्ण रुपमा मिनाहा गर्ने व्यवस्था मिलाउन सरहकारसँग माग गरेको हो ।
महासंघले मंगलबार प्रेस विज्ञप्ति जारी गरेर ५ बुँदे माग पनि अघि सारेको छ । 
महासंघले बैंकको मात्रै नभइ सहकारी संस्थाहरुबाट व्यवसायीहरुले लिएको ऋणको ब्याजसमेत सरकारले मिनाहा गरिदिनु पर्ने बताएको छ ।
उद्योग–व्यवसायहरुको घरभाडा (व्यवसायिक घरभाडा) बन्दाबन्दी अवधिभरको पूर्ण मिनाहाका लागि सरकारले भूमिका खेल्नु पर्ने पनि महासंघले माग गरेको छ ।
५ प्रतिशत ब्याजदरमा साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरुलाई बिना धितो सहलियत ऋण दिनु पर्ने, केरुङ नाकामा रोकिएका कन्टेनरहरु छुटाउन पहल गर्नुपर्ने र साना तथा मझौला उद्योगी व्यवसायीहरु समेतको सहभागितामा समन्वय समिति गठन हुनु पर्ने लगायतका मागहरु महासंघले अघि सारेको छ ।
निषेधाज्ञाका कारण व्यवसायहरु पूर्ण रुपमा बन्द भएको अवस्थामा बैंकको ब्याज भुक्तानी गर्न नसकिने महासंघका अध्यक्ष नरेश कटुवालले जानकारी दिनुभयो ।
आम्दानी एक रुपैयाँ पनि नभएको अवस्थामा बैंकको ब्याज र व्यवसायको घरभाडा तिर्न सक्ने अवस्था नरहेको भन्दै अध्यक्ष कटुवालले सरकारले मिनाहा गर्नुपर्ने बताउनुभयो ।

प्रतिकृया दिनुहोस