स्थानीय सरकार सञ्चालन ऐन २०७४ लाई संशोधन गरिने भएको छ । संघीय मामिला तथा सामान्य प्रशासन मन्त्रालयले ऐनमा भएका बुँदामा आवश्यक सुधारका लागि प्रारूप तयार गरिसकेको छ । स्थानीय तहको निर्वाचन भइसकेपछि हतार हतार २०७४ सालमा स्थानीय तह सरकार सञ्चालन ऐन ल्याइएको थियो ।
२०७४ मा स्थानीय तह चुनाव भइसकेको थियो र नेपालमा पहिलो पटक संघीयता अभ्यास गरिँदै थियो । 
कार्यस्थलमा काम गर्ने क्रममा ऐनका प्रावधानले कहाँ कहाँ स्थानीय तहलाई अप्ठ्यारो पारे ? नीतिगत तहमै समस्या छन् कि ! यस्ता समस्या समाधान गर्न ऐनका बुँदा समयानुकूल परिमार्जन गर्न लागिएको मन्त्रालयले जनाएको छ ।’
ऐनमा केन्द्र तथा प्रदेश सरकारसँग स्थानीय तहको समन्वयदेखि एकल अधिकार सूची लगायतमा पनि थप प्रष्टता आवश्यक परेकोले परिमार्जनको माग स्थानीय तहहरूले गरिरहेका थिए । 
स्थानीय तहका एकल अधिकार सूची, साझा अधिकार सूची, संघीय सरकारका ऐन, कानुन, नियम र परिपत्र तथा काम गर्ने क्रममा स्थानीय तहलाई परेका समस्या छन् भने परिमार्जन गर्न लागिएको हो ।
ऐनमा के के कुरा संशोधन गर्न जरूरी छन् भन्नेबारे खुलाएर लिखित सुझाव पठाउन स्थानीय तहलाई आग्रह गरिएको छ ।
मन्त्रालयका प्रवक्ता बसन्त अधिकारीका अनुसार ‘सबैका सुझाव समेटेर एक महिनाभित्र ऐनमा संशोधन गर्नुपर्ने कुरा कानुन मन्त्रालयमा पठाइने छ । कानुन मन्त्रालयले राय दिएपछि त्यसलाई संसदमा प्रस्तुत गरिनेछ ।
स्थानीय तहहरूले ऐनका बुँदा बुँदामा लिखित सुझाव दिन सक्नेछन् ।