विपद् व्यवस्थापनका लागी प्रदेश नम्बर ५ सरकारले दाङका विभिन्न क्षेत्रमा काम गरेको छ ।  
कोभिड –१९,बाढि पहिरो, भुक्ष्य, आगलागी, सर्प दंश लगायतको बढी जोखिममा दाङ रहेको जिल्ला विपद् व्यवस्थापन केन्द्रले जनाएको छ । 
यी क्षेत्रमा संघिय र स्थानिय सरकारसँगै प्रदेश सरकारले पनि काम गरिरहेको छ । प्रदेश सरकारले कोभिड १९ को व्यवस्थापनका लागी दाङमा सबै भन्दा धेरै लगानी गरेको छ ।
प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमण व्यवस्थापन बाहेक अन्य विपदका लागी दुई महिनाको अबधिमा २१ लाख रुपियाँ भन्दा बढि खर्च गरिसकेको छ । 
प्रदेश सरकारले जिल्ला प्रशासन कार्यालय मार्फत बाढि पहिरो, आगलागी जस्ता विपद पिडितलाई राहत वितरणका लागी दिएको १८ लाख २५ हजार रुपियाँ मध्ये साउन महिना यताको दुई महिना मै १३ लाख ५ हजार रुपियाँ खर्च भैसकेको छ । 
पूर्व सूचना प्रणाली र त्यस्का लागी आबश्यक सामग्री खरिदका लागी चालु आर्थिक वर्षमा दिएको १० लाख रुपियाँ मध्ये ८ लाख ८० हजार रुपियाँ खर्च भैसकेको जिल्ला प्रशासन कार्यालय दाङले जनाएको छ । 
जिल्लाको विपद् व्यवस्थापनका लागी प्रदेश सरकारले सूचना केन्द्र स्थापना, पूर्व सूचना प्रणाली सञ्चालन, त्यस्का लागी आबश्यक कर्मचारी व्यवस्थापन, राहत वितरण र क्षति भएका घर पूर्न निर्माणका लागी सहयोग गरिरहेको दाङका प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोबिन्द रिजालले बताउनु भयो । 
दाङमा बाढि पहिरो, डुबान, सर्पको टोकाइ जस्ता विपद् व्यवस्थापनका लागी प्रदेश सरकारले काम गरिरहेको प्रदेश नम्बर ५ का आन्तरिक मामला तथा कानून मन्त्री कुलप्रसाद केसीले बताउनुभयो ।
डुबान, उद्धार र बाढी पहिरोका लागी अलग अलग कार्यविधि बनाएर प्रदेश सरकारले कार्यान्वयनमा ल्याएको हो ।  
उहाँले दाङको देउखुरी उपत्यकालाइ लक्षीत गरि गढवामा सर्पदंश उपचार केन्द्र विपद् व्यवस्थापन अन्र्तगत नै स्थापना गरि सञ्चालनमा ल्याइएको बताउनु भयो ।
डिभिजन वन कार्यालय मार्फत प्रदेश सरकारले जिल्लाका खोलाका बगर तथा भुक्षय हुने सम्भावना भएका क्षेत्रमा बृक्षरोपण गरेर भुक्षय तथा पहिरो नियन्त्रण गर्ने प्रयास गरिरहेको छ । 
विशेष गरि  राप्ती नदिका सहायक नदी तथा बबई नदिको बगरमा बृक्षरोपण गरेर खेती योग्य जमिन कटान गर्ने कार्यलाई रोक्न थालीएको डिभिजन वन कार्यालय दाङका सुचना अधिकारी खीमबहादुर केसीले बताउनुभयो । 
प्रदेश सरकारले कोरोना संक्रमणका कारण हुनसक्ने विपद् व्यवस्थापनका लागी पनि दाङमा ठूलो लगानी गरेको छ ।
प्रदेश कोरोना अस्पतालका लागी सुरुमै २ करोड रुपियाँ लगानी गरेको प्रदेश सरकारले त्यसपछि सञ्चालन र आबश्यक उपकरण खरिदका लागी रकम खर्च गर्दै आएको छ । 
१० वटा पालिकाहरुलाई कोरोना संक्रमण व्यवस्थापनका लागी गाउँपालिकालाई दश लाख, नगरपालीकालाई १५ लाख र उपमहानगरपालिकालाई २० लाख रुपियाँका दरले गएको आर्थिक वर्षमै रकम प्रदान गरेको थियो ।