रेशम चौधरी लगायत ११ जनालाई तीन महिना भित्र रिहाई नगरे प्रधानमन्त्री, मन्त्री र प्रधानमन्त्री निकट सांसदलाई थरुहट क्षेत्रमा प्रवेश निषेधसँगै सामाजिक बहिष्कार गर्ने थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाले चेतावनी दिएको छ । थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चासँगै आन्दोलनमा ऐक्यवद्धता जनाएका नेपाल आदीवासी जनजाती महासंघ ७ नम्बर प्रदेश समन्वय परिषद, नेपाल लोकतान्त्रिक पार्टी कैलाली, खसान राष्ट्रिय संघर्ष समिति लगायतका ८ वटा संगठनले आज  धनगढीमा संयुक्त पत्रकार सम्मेलन गरि बहिष्कारको चेतावनी दिएका हुन्।

थरुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका केन्द्रीय संयोजक लक्ष्मण थारुले टीकापुर घटनालाई अपराधिक घटना बनाई रेशम चौधरी लगायतका ११ जनालाई बन्दी बनाएको र उनीहरुलाई तीन महिना भित्र नछोडे त्यसबाट उत्पन्न असहज परिस्थितिको जिम्मेवारी प्रधानमन्त्री केपी ओलीले लिनुपर्ने बताए। पत्रकार सम्मेलनमा लक्ष्मणले भने–‘हामीले पटक पटक सरकारको ध्यानाकर्षण गराएका छौँ, तर सुनुवाई भएको छैन, अब तीन महिना भित्र पनि सुनुवाई भएन भने निर्णायक आन्दोलन गर्ने छौँ।’

वर्तमान सरकार भ्रष्टचारको अखडा बनेको बताउँदै संयोजक चौधरीले कोरोना नियन्त्रण, शुसासन, बाढी पहिरो लगायतका विषयमा गैर जिम्मेवार बनेको उल्लेख गरे। उनले भने–‘केपी ओली नेतृत्वको सरकार जनताका समस्या र मागको वेवास्ता गर्दै अगाडि बढेकाले आन्दोलनको विकल्प छैन।’ जनताका समस्या समाधान गर्ने आन्दोलनका लागि कोरोनाले रोक्न नसक्ने उनले बताए । उनले स्वास्थ्य सावधानी अपनाएर आन्दोलन अघि बढाउने उल्लेख गरे। संयुक्त आन्दोलन संघर्ष समितिले साउन २५ गते देखि असोज ३ गते सम्मको संघर्षको कार्यक्रम समेत सार्वजनिक गरेको छ। 

थारुहट थारुवान राष्ट्रिय मोर्चाका कैलाली संयोजक माधव थारुका अनुसार साउन २५ गते प्रदेश सरकारलाई ज्ञापन पत्र बुझाउने, भदौ २ गते मानव अधिकार तथा नागरिक अगुवाहरुसँग धनगढीमा वृहत अन्तरक्रिया गर्ने, भदौ ७ गते टीकापुर थरुहट विद्रोहलाई स्मरण गर्दै देशव्यापी विरोधसभा गर्ने लगायत रहेका छन्। यो अवधिमा पनि माग पूरा नभए दसैँ, तिहार, छठपछि सशक्तरुपमा निर्णायक आन्दोलन गर्ने तालिका संघर्ष समितिले अगाडि सारेको छ।