तुलसीपुर उपमहानगरपालिका न्यायिक समितिमा एक बर्षको अबधिमा ८३ वटा दर्ता भएका छन् । ईज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको ४४,गाली बेईजती ६,जग्गा बिबाद १०,कुटपिट १,ज्याला मजदुरी दिलाई पाँउ ८,जेष्ठ नागरिकलाई पालन पोषण र हेरचाह नगरेको २,कुलो बिबाद ८,नावालकलाई खान लगाउन नदिएको २,प्रदुषण रोकाई पाँउ २ वटा मुद्धा दर्ता भएका हुन । 
ति मध्ये मिलापत्र ३२ वटा,न्यायिक समितिको ईजलास,छलफलबाट निरुपण भएका ११ वटा बिबाद,दावी फिर्ता लिएका १ वटा बिबाद,मेलमिलाप आदेश भई प्रक्रियामा गएका बिबादको संख्या १५,बिबाद दर्ता गराई न्यायिक समितिले सम्पर्क गर्दा समेत १३ वटा सम्पर्कमा नआएका र बिबाद दर्ता भएको तर बन्दाबन्दीको कारण प्रक्रिया अगाडी नबढेका ११ वटा रहेका न्यायिक समितिका संयोजक माया आचार्यले जानकारी दिनुभयो ।
आज बुधबार उपमहानगरपालिकामा गरिएको पत्रकार सम्मेलन मार्फत जानकारी गराउनुहुदै तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका उपप्रमुख एबम न्यायिक समितिका संयोजक आचार्यले लैङिगक हिंसा प्रभाबित कोष स्थापना गरिएको बताउनुभयो । कोषमा हाल सम्म ३ लाख रुपैया जम्मा भईसकेको र संकलन अभियान जारि रहेको बताउनुभयो । त्यस्तै,लैङिक हिंसा न्यूनिकरण गर्नका लागि १६६०८२१८००१ पैसा नलाग्ने टोलफ्रि नम्वर आज बुधबारदेखि तुलसीपुर उपमहानगरपालिकामा सञ्चालनमा ल्याइएको छ । 
न्यायिक समितिमा बिबाद दर्ता गराएका हिंसापिडितलाई मानसिक स्वास्थ्य समस्या घटाउन मनेसामाजिक परामर्श सेवा सञ्चालन गरिएको न्यायिक समितिले जनाएको छ । त्यसका लागि एक जनाले आबद्ध भई सेवा दिन शुरु गरिसकेको र अर्का एक जनालाई प्रशिक्षणमा पठाईएको संयोजक आचार्यले बताउनुभयो ।
यसबर्ष २ जना पुरुषले हिंसा पीडित भएको मुद्धा दर्ता गरेका छन् । श्रीमतिको नाममा सम्पत्ति भएका र ईज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको र अर्को बुहारीले ईज्जत अनुसार खान लाउन नदिएको,गाली बेईजती गरेको मुद्धा दर्ता भएका छन् ।
गत आर्थिक बर्ष २०७५÷७६मा १ सय १८ वटा दर्ता भएका मुद्धामा मिलापत्रबाट फछ्यौट ६०,निर्णयबाट फछर्यौट ४८ र सहमती अनुसार १० वटा दावी छोड्ेका थिए । यस्तै,आर्थिक बर्ष २०७४÷७५मा ६३ वटा मुद्धा दर्ता भएकोमा मिलापत्रबाट ३५ वटा र निर्णयबाट २८ वटा फछर्यौट भएका थिए  । शुरुको बर्ष न्यायिक समितिको बारेमा बुझ्ने समयमै बितेको बताएका न्यायिक समितिका सदस्यहरु यमुना परियार र जानका रेग्मीले दोस्रो बर्ष नेपालको संबिधानको भाग १७ को धारा २१७ मा कानुन बमोजिमको स्थानीय सरकार संचालन ऐन २०७४को बारेमा बुझ्न र जानकारी लिने काममा समय बितेको बताउनुभयो । तेस्रो बर्ष भौतिक संरचनाहरु बनाएको भएपनि ईजलास सञ्चालन गर्दा आबश्यक पर्ने गोप्य कोठाको आभाबका बाबजुत पनि खालि कोठा खोज्दै न्याय निरुपण(कारबाही र किनारा) लगाउने काम भईरहेको बताउनुभयो । तर पनि बिबादीत पक्षलाई पठाईएको तामेली नबुझ्ने,बुझेपनि प्रहरी र अदालतको जस्तो केही पनि गर्न नसक्ने प्रबृत्तिका कारण समस्या भईरहेको बताउनुभयो ।
कार्यक्रमको सहजिकरण न्यायिक समितिका रामकुमारी मरासिनीले गर्नुभएको थियो ।