समाचार

    दम्भ राजनीति : लोकतन्त्रको कुरुप पक्ष

    अर्जुन गिरी/तीनतहको निर्वाचन पछि बेग्लै तवरले धु्रविकृत भएको नेपाली राजनीतिले कुन वाटो तय गर्छ भन्नेमा यतिवेला आम वुद्धिजीवीको ध्यान केन्द्रित भएको देखिन्छ । खासगरि यतिवेला दुई धारवाट नेपाली राजनीतिको समिक्षा गर्दा सान्दर्भिक मानिएला । पहिलो वामपन्थी दृष्टिकोण र दोस्रो लोकतन्त्रवादी अर्थात काँग्रेस इतरको दृष्टिकोण । पहिलो दृष्टिकोणका आधारमा व्याख्या गर्ने हो भने वाम गठवन्धनको सरकारले अब मुलुकको समग्र विकासका लागि नयाँ शिरावाट काम शुरु गरेको छ । जसले अव मुलुको समृद्धिको वाटो तय गर्नेछ । यसको संकेतका रुपमा केपी ओली नेतृत्वको वाम गठवन्धनको सरकारले विभिन्न नयाँ प्रयोगलाई भित्र्याएर यो कुराको थालनी गरिसकेका छन् । प्रधानमन्त्री केपी शर्मा ओलीले मन्त्रीमण्डल गठन गर्दा नै लालवावु पण्डित जस्ता लोकप्रिय नेता सहितको समावेशी चरित्रलाई भित्र्याएर  एउटा शन्देस दिएका छन् । जुन कुराले आम नेपालीमा अझ आशा जागृत भएको छ । दोस्रो उनले भ्रष्टाचार मुक्त अभियानका लागि अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोग जस्ता संवैधानीक निकायलाई आफ्नो मातहतमा सञ्चालन हुने गरि अधिकार लिएर भ्रष्टाचार विरुद्धको अभियानका लागि शन्देस दिन खोजेका छन् । जसलाई वाम गठवन्धनको दृष्टिवाट सुशासनयुक्त शासन व्यावस्थाको प्रार्दुभावका रुपमा पनि व्याख्या गर्न सकिन्छ । नौलो सोच तथा नौलो लोकतान्त्रीक शैलीको आवश्यकताको महसुस आम जनमानसमा भैरहेका बखत कतिपय नयाँ अभ्यासलाई आशाका रुपमा हेर्न सकिने ठाऊहरु पनि छन् ।
    दोस्रो दृष्टिकोण भनेको काँग्रेसइतरको गठवन्धनको नजरियावाट कसरी हेर्न सकिएला भन्ने नै हो । यतिवेला संघिय संसद वा प्रदेश संसदमा काँग्रेस नराम्ररी खुम्चिएको छ । तर समानुपातिकको नतिजालाई केलाउने हो भने काँग्रेसजनले अझै आशा गर्न सकिने ठाँउहरु प्रसस्त छन् । वास्तविक लोकतन्त्रमा प्रतिपक्षलाई बाइपास गरेर वा वहुमतको दम्भ वोकेर कुनै पनि दल जवरजस्त अघि बढ्न सक्दैन, वढ्नु हुन्न । अझ नेपालको सन्दर्भमा त विगतदेखिकै आफ्नै मौलिक अभ्यास पनि नजिरका रुपमा रहेको छ । यो सवालमा काँग्रेस आफू ठूलो दल वा शक्तिमा रहदा जहिले पनि सम्वेदशिलता अपनाएको पाइन्छ । र त, विभिन्न गल्ती वा आम जनभावना विरुद्धका कतिपय कामहरुका वावजुत पनि काँग्रेसलाई नेपाली जनताले विर्सन नसकेको वास्तविकता छर्लंगै छ । 
    जहाँ अल्पमत वा प्रतिपक्षको महत्वलाई उचित तवरले वुझीदैन वा वेवास्ता गरिन्छ, त्यहाँको लोकतन्त्र थीर र शान्तिपूर्ण रहेको पाइदैन । जस्तो कि छिमेकि देश पाकिस्तान र वंगलादेशनै यो मामलामा उदाहरणका लागि काफि छन् । जुन दल सत्तामा आउछ, वा शक्तिमा आउछ, त्यो दलले विपक्षीलाई र्याक्ने रणनीति लिदा त्यहाँ लोकतन्त्र थीर रहन सकेको छैन भने सधैभरी राजनीतिक अस्थिरता मात्र रहने गरेको यथार्थ हामीले नियाली रहेका छौ, एक छिमेकिका हैसिएतले ।
    विपक्षीलाई वेवास्ता गर्दै शुरु गरिएका केपी ओलीका कतिपय नयाँ अभ्यासले के त्यस्तो संकेत गर्न खोजेको हो ? काँग्रेसजनहरुमा अहिले यो प्रश्न गम्भीर बनेर  उब्जीएको छ । 
    शेरवहादुर देउवा नेतृत्वको सरकारले नवराज शिलवाललाई किर्ते कागजात अभियोगमा मुद्धा चलायो, तर केपी ओली नेतृत्वको सरकारले त्यसको ठिक विपरित शिलवाललाई पुरुस्कृत गरेको छ । त्यहि देशको एउटा सरकारले अभियोग लगाउने अनि अर्को सरकारले पुस्कृत गर्ने परिपाटीले भोलिका दिनमा कस्तो संकत गर्छ ? हो यदि शिलवाललाई प्रतिशोधकै आधारमा त्यसो गरिएको हो भन्ने हो भने न्यायका लागि अन्य उपचार खोज्नु जायज हुन सक्ला तर विवादास्पद व्यक्तिलाई उचाल्ने र पछार्ने अभ्यासले लोकतान्त्रीक शासन व्यवस्थामा राम्रो संकेत गर्दैन । उसोत राष्ट्रिय सभामा तीन जनाको मनोनयनका सवालमा देउवा सरकारको सिफारिस उल्टाएर ओली नेतृत्वको सरकारले राष्ट्रिपतिलाई विवादमा तान्ने प्रयास गरेको अवस्था छ । यद्यपी देउवाको सिफारिसनै सान्दर्भीक रहे, नरहेकोमा बसह चलाउन सक्ने बलियो ठाँऊ  होला तर एउटा सरकारले गरेको सिफारिसलाई फिर्ता गरि अर्को सरकारको सिफारिसलाई लागु गराउनु राष्ट्रपतिका लागि उपयुक्त थिएन, लोकतन्त्रमा यो गलत अभ्यासका रुपमा नजिर वनेर रहने पक्का छ । 
    एमाले भित्रै पनि केपी ओलीमा दम्भ राजनीति हावी हुन थालेको भन्ने आवाजहरु अनौपचारिक रुपमा वाहिर आइरहेका छन् । यस अर्थमा, जसरी प्रधानमन्त्रीको शक्ति बढाउने गरि प्रधानमन्त्री ओली अघि बढिरहेका छन्, यसले लोकतन्त्रको भविस्य खतरामा पर्ने आकलन पनि एउटा जमातमा टिप्पणी हुन थालेको पनि छ । तर सत्तारोहणको महिना दिन पुग्दा नपुग्दै अहिले नै  यसप्रकारको टिप्पणी गरिहाल्नु पर्ने अवस्था भने छैन । 
    घटनाक्रमहरु जुन तवरले अघि बढिरहेका छन् । यी तमाम घटनाक्रम उपर चाहि नजर अन्दाज गर्नु आजको टड्कारो आवश्यकता हो । तर आन्तरिक व्यवस्थापनामै नराम्ररी जेलीएको वुढो काँग्रेसले के यस्ता गम्भीर सवालहरुमा बलियो प्रतिपक्षको भूमिका निर्वाह गर्न सक्ला ? यतिवेला आम बुद्धिजीवीहरुमा यो सवाल गम्भीर रुपमा रहेको छ । 
     
    अख्तियार हेर्ने मुख्य मान्छे ? 
     
    एमालेका यूवा नेता रविन्द्र अधिकारीको दृष्टिकोणमा वाम गठबन्धन सरकारको सुरुवात भएपछि प्रधानमन्त्री कार्यालय धेरै नै कमजोर र निरीह थियो । संसदीय प्रणाली भनेको प्रधानमन्त्रीय पद्दति हो । जसको अर्थ आफ्ना उद्देश्य र लक्ष्यहरु निर्धारण गरेपछि त्यसमा हिँडाउन सक्ने भनेकै प्रधानमन्त्री हो । यसकारण अख्तियार हेर्ने मुख्य मान्छे भनेकै प्रधानमन्त्री नै हुनु पर्छ । उसोत अधिकारीको भनाईमा अर्थ मन्त्रालयकै मातहतमा रहेका राजस्व संकलन गर्ने अन्तरिक राजस्व विभाग र राजस्वमा कहाँ–कहाँ गडबढी भयो भनेर अनुगमन गर्ने राजस्व अनुसन्धान दुबैलाई पनि र सम्पत्ति शुद्धीकरण विभागलाई प्रधानमन्त्री कार्यालय मातहत ल्याउनु राम्रो काम हो । र, राष्ट्रिय अनुसन्धान विभागलाई पनि प्रधानमन्त्री कार्यालय ल्याइएको छ । वास्तवमा इन्टिलिजेञ्स सरकार प्रमुखलाई चाहिएको हो । त्यसैगरी थिंक ट्यांकहरु बनाउनु राम्रो हो । तर के अधिकारीले भने जस्तै नौलो अभ्यासका रुपमा प्रयोग गर्न थालिएको यस्तो अभ्यासले के साच्चै मुलुकलाई उचित गति देला ? वा प्रधानमन्त्रीलाई अधिकार सम्पन्न गरेर नजानीदो तवरवाट मुलुकलाई फरक दिशातर्फ लैजादै त गरिएको छैन ? यस्तो सवालहरु आम वुद्धिजीवि माझ गम्भीर वनेर रहेका छन् । 
    जसरी पछिल्लो अवस्थामा भ्रष्टाचार नियन्त्रण गर्ने नेता अख्तियार होइन, प्रधानमन्त्री हो भन्दै सोहि अनुरुपले नीति अघि सारिदैछ, यसले के संकेत गर्छ ? के नेपालका हाल सम्मका सवै प्रधानमन्त्रीहरु भ्रष्टाचारमुक्त भएका छन् ? अख्तियारको साँचो अर्थमा दुरुपयोग भएको छ कि छैन भन्ने हेर्ने मुख्य मान्छे प्रधानमन्त्री नै हो भने प्रधानमन्त्रीले गर्ने भ्रष्टाचार कस्ले हेर्ने ? के विपक्षीलाई तह लगाएर वर्षौ वर्ष सम्म एकछत्र राज गर्ने मनसायवाट यस्ता नयाँ प्रयोगहरु गर्न थालिएको हो ? 
    हो, अवस्यनै । संसदीय शासन प्रणालीमा प्रधानमन्त्री नै कार्यकारी हो, उ नै राष्ट्रको कार्यकारी प्रमूख भएकाले उस्ले आफ्नो मन्त्रालय तथा विभागमा कार्यकारी प्रमुखका हिसाबले निर्देशन दिने नै हो । तर अधिकारहरु आफू मातहत ल्याएर अधिकारको अत्यधिक दुरुपयोग हुने खतरा रहने गरेकाले चेक एण्ड व्यालेन्स अनुसारनै शासन व्यवस्था रह्यो भने त्यो दीगो रहन सक्छ । लोकतन्त्रको सौन्दर्य भनेकै यहि नै हो । तर यसको अर्थ प्रधानमन्त्री निरह वनेर टुलुटुलु हेरेर बस्ने पद पनि होइन । यसैले त संवैधानीक रुपमै प्रधानमन्त्रीलाई कार्यकारी भनेको हो । तर पछिल्लो अवस्थामा ल्याउन थालिएका भनिएका अभ्यासहरुले काँग्रेसले चुनावीताका आशंका गरेका कतिपय सवालहरुलाई पुष्टि गर्ने आधारहरु देखिन्छन् । भलै संविधान लोकतान्त्रीकनै भएकाले त्यति साह्रो आत्तिहाल्नु पर्ने अवस्था नरहन सक्छ । तर वर्तमान सरकारका काम कारवाहिलाई शुक्ष्मरुपमा केलाउनु जरुरी देखिन्छ । 
     
    बाम एकता र यसको गन्तव्य :
     
    वाम एकताले लोकतन्त्र नभई कांग्रेसलाई चुनौती दिने कतिपयको आकलन छ । वाम गठवन्धनले कांग्रेसलाई गम्भीर हुन, संगठनलाई मजबुत बनाउन तथा आफ्नो विचार सिद्धान्त आदिमा सुध्रनका लागि अभिप्रेरित गरेको भन्ने जमात पनि छ । लोकतन्त्रवादीहरूलाई आफ्नो शैलीमा परिवर्तन गर्न दबाबका रुपमा भएको वाम गठवन्धनले अझ निखार सहित काँग्रेस अघि बढ्ने विश्वास पनि देखिन्छ, जुन सवाल सकारात्मक नै हो । तर नयाँ शैली र नयाँ सोचका साथ उपयोगमा ल्याउदै गरेका जवरजस्त अभ्यासले सचेतता तर्फ उन्मुख बनाउछ । 
    वाम गठबन्धन बनेसँगै मुलुक अधिनायकवादतर्फ जाने आशंका लोकतान्त्रिक शक्तिहरूको छ । आशंका अस्वाभाविक नभए पनि जब मुलुकको संविधान नै लोकतान्त्रिक छ, लोकतान्त्रिक प्रक्रियाबाटै जनप्रतिनिधिमूलक निकाय अन्तर्गत स्थानीय तह, प्रदेश तथा संघियसभाको गठन भैसकेको  भने संविधानको भावनाविपरीत जाने सम्भावनाको अनुमान गर्नु र त्यसैबाट भयभीत हुनुपर्ने आवश्यकता नदेख्नेहरु पनि छन् । तर लोकतन्त्रमाथि अधिनायकवादको जोखिम सधैं नै रहने हुनाले लोकतन्त्रको पक्षमा अभियानहरू चलाउनु भने अन्यथा हुने देखिँदैन । वाम गठवन्धनको सरकारका पछिल्ला कृयाकलापले यहि कुरा तर्फ इंगित गर्दै शसक्त प्रतिपक्षको भूमिकाका लागि काँग्रेसलाई सचेत रहन निर्देशन दिन खोजेको देखिन्छ । 
     

Comment

© २०१६ रेडियो तुलसीपुर द्वारा प्रकाशित/सर्वाधिकार सुरक्षित Powered By: i-Tech Nepal