लकडाउनको समयमा अनाधिकृत रुपमा दाङका खोलाको दोहन भएको   पाइएको छ । राप्ती नदी, बबई, ग्वारखोला, पातुखोला लगायत दर्जन बढी खोलामा अबैद्य रुपमा नदीजन्य बस्तुको उत्खनन् भएको भन्दै त्यसवारे अख्तियारले समेत चासो दिएको छ । नदिजन्य बस्तुको अबैद्य उत्खनन्मा दाङका केही जनप्रतिनिधिहरुकै मिलेमतो रहेको स्थानीयहरुले आरोप समेत लगाई रहेका छन् । दंगीशरण गाउँपालिका ६ र २ मा थपगाउँ क्षेत्रमा रहेको बबई नदीमा अनाधीकृत रुपमा उत्खन हुदा गत वर्ष बनाईएको १० करोडको तटबन्ध समेत संकटमा परेको छ । 

तटबन्ध नजिकैबाट र नदीको बीचबाट अनाधिकृत रुपमा गरिएको उत्खननले सयौँ विगाह खेती योग्य जमिन र तटबन्ध संकटमा परेको भन्दै स्थानीयहरुले उत्खनन्को विरोध गरेका छन् । जनप्रतिनिधिहरुकै अगुवाईमा नदी÷खोलाको दोहन भइरहेको स्थानीय  गोविन्द आचार्यले आरोप लगाए । आचार्यका अनुसार उत्खनन् क्षेत्रमा दैनिक दुई वटा स्काभेटर, ७ वटा टिप्पर र ३ वटा टेक्टरले दिन रात उत्खनन् गरिरहेका छन् । त्यो क्षेत्रमा दुई सय विगाह खेती योग्य जमिन रहेको छ ।  यहाँबाट दैनिक १ लाख ४० हजार सम्म राजस्व ठेकेदारहरुले संकलन गर्ने गरेको स्थानीयको भनाई छ । विकास निर्माणमा प्रयोग गर्ने गाउँपालिकाले भने पनि अहिले क्रसर उद्योगमा निकासी हुने गरेको स्थानीयहरुको भनाई छ ।  

तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाको ग्वार खोला क्षेत्रमा पनि अनाधिकृत रुपमा उत्खनन भइरहेको छ । स्थानियहरुको विरोध हुँदाहुँदै नियम विपरीत नदिजन्य बस्तुको उत्खनन् गरिएको पाइएको छ ।  तुलसीपुरका हरीपौरी, हरीपौरा, रझेनी, गनारी, बाँसबोट गरी ५ गाउँका किसानले प्रयोग गर्दै आएको चनक्के सिंचाइ कुलोको मुहानमै फोरलेन सडक निर्माण कम्पनीले अवैधरुपमा उत्खनन् गरिरहेको गुनासो स्थानीयको छ । यसमा पनि तुलसीपुर उपमहानगपालिकाका जनप्रतिनिधिहरुकै संरक्षणमा जवरजस्ती उत्खनन् भइरहेको किसानहरुले गुनासो गर्दै आइरहेका छन् । 

यहि विषयलाई अख्तियार दुरुपयोग अनुसन्धान आयोगले समेत तुलसीपुर उपमहानगरपालिकाका कागज जात नियन्त्रणमा लिएको छ ।  यता प्रमुख जिल्ला अधिकारी गोविन्द प्रसाद रिजालले गैरकानुनी काम गर्नेलाई कारवाही गर्ने वताए । अनाधिकृत रुपमा कहि कतै नदीजन्य बस्तुको उत्खनन भएमा त्यसलाई रोकिने र त्यस्ता गतिबिधि गर्नेलाई कानूनी दायरामा ल्याईने उनले प्रष्ट पारे ।